छत्तीसगढ़ के शासकीय राशन दुकानदारों ने कमीशन वृद्धि की मांग को लेकर उपमुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में दुकानदारों को मिलने वाला कमीशन तीन गुना तक कम है।शासकीय उचित मूल्य दुकानदार के प्रदेश अध्यक्ष फरियादी और जिला स्तर के पदाधिकारियों के नेतृत्व में दिया गया यह ज्ञापन उपमुख्यमंत्री ने गंभीरता से सुना।संघ के जिलाध्यक्ष रवि परियानी ने बताया कि बीते 22 वर्षों से कमीशन दरों में कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है।मुलाकात के दौरान उपमुख्यमंत्री ने खाद्य मंत्री और संबंधित अधिकारियों को फोन पर निर्देश दिए और दुकानदारों की समस्याओं को जायज़ ठहराया। उन्होंने माना कि छत्तीसगढ़ में कमीशन राशि वास्तव में काफी कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।दुकानदारों ने भरोसा जताया कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेगी। संगठन का कहना है कि अगर कमीशन वृद्धि लागू होती है, तो लगभग 14 हजार दुकानदारों को राहत मिलेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी और मज़बूत होगी।