बिलासपुर,कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक टीएल बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं—आयुष्मान भारत, एग्रीस्टेक पोर्टल और पीएम किसान सम्मान निधि—की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि गाँव-गाँव शिविर लगाकर पाँच लाख लंबित आयुष्मान कार्ड और उन्नीस हज़ार वंचित किसानों की ई-केवाईसी 15 दिन के भीतर पूरी कराई जाए। कलेक्टर ने साफ कहा कि स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन मात्र दो हज़ार कार्ड बनाने की धीमी गति तुरंत दोगुनी करे, ताकि हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके।
उन्होंने सड़कों पर पकड़े गए आवारा मवेशियों को बैगा आदिवासियों और अन्य ज़रूरतमंद परिवारों में नि:शुल्क बाँटने का आदेश दिया तथा पशु चिकित्सा विभाग को इसके लिए कार्य-योजना तैयार करने को कहा। मोपका गोठान में रखे पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण और बिजली खंभों पर अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए, जिससे शहर की सफ़ाई और यातायात सुरक्षा सुनिश्चित हो।
बैठक में व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए सख्त व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी गई। अब परीक्षार्थियों को दो घंटे पहले केंद्र पहुँचने, आधी बाँह के कपड़े व चप्पल पहनने तथा किसी प्रकार के आभूषण न पहनने की अनिवार्यता होगी। पर्यवेक्षकों-केंद्र प्रभारियों को विशेष प्रशिक्षण और केंद्रों पर महिला पुलिस की नियुक्ति के निर्देश भी जारी किए गए, ताकि नकल और तकनीकी धोखाधड़ी पर पूरी तरह अंकुश लगाया जा सके।
कलेक्टर ने जीवन ज्योति और पीएम सुरक्षा बीमा योजनाओं की भी समीक्षा की, याद दिलाते हुए कि खाताधारक की आकस्मिक मृत्यु पर दो लाख रुपए की बीमा राशि केवल तब मिलती है जब बैंक को 30 दिन के भीतर सूचना दी जाए। अंत में उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं, पीएम पोर्टल, जनदर्शन और हाईकोर्ट प्रकरणों से आई शिकायतों की प्रगति जाँचकर सम्बन्धित अधिकारियों को समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
