रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग-भिलाई में कुल 240 ई-बसों को सड़कों पर उतारने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत इन बसों का संचालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग और सुडा द्वारा अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें संचालन से जुड़ी तकनीकी जानकारियां साझा की गईं।नया रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित इस प्रशिक्षण में केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने ई-बस संचालन, अनुबंध प्रक्रिया, निगरानी और भुगतान प्रणालियों पर विस्तृत जानकारी दी।इसमें शहरी परिवहन संस्थान, आईयूटी, डब्ल्यूआरआई इंडिया और सीईएसएल के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता निभाई।अधिकारियों को ई-बसों के कुशल संचालन, पर्यावरणीय लाभ और संस्थागत ढांचे की जानकारी दी गई।
राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ शशांक पाण्डेय ने बताया कि रायपुर में 100, दुर्ग-भिलाई और बिलासपुर में 50-50 तथा कोरबा में 40 ई-बसें चलाई जाएंगी। चारों शहरों में बस डिपो, सिविल और बीटीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 67.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे सार्वजनिक परिवहन को न केवल प्रदूषण मुक्त, बल्कि अधिक सुलभ और सस्ता भी बनाया जा सकेगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन, सुडा और विभिन्न नगर निगमों के अधिकारी, अभियंता और विशेषज्ञ शामिल हुए। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों को तकनीकी दृष्टि से सशक्त किया गया ताकि राज्य में ई-बस सेवा का क्रियान्वयन प्रभावी और समयबद्ध रूप से हो सके। यह पहल शहरी परिवहन को हरित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।