ग्रामीणों ने गुहार लगाई कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है, और बिना किस्त के वे अपने अधूरे मकानों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी दूसरी किस्त की राशि शीघ्र जारी की जाए, ताकि भवन निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 मकानों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से अब तक 12,500 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष मकानों का कार्य प्रगति पर है।
सीईओ ने जानकारी दी कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है पहली किस्त ₹40,000, दूसरी किस्त ₹55,000 और तीसरी किस्त ₹25,000 की होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किस्तों का भुगतान आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर किया जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी लाभार्थी ने तय मानकों के अनुसार निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, और इसके बावजूद उन्हें अगली किस्त नहीं मिली है, तो उनके मामले की जांच कराकर जल्द ही राशि जारी की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे सभी मामलों की सूची तैयार करें और पात्र हितग्राहियों को उनकी किस्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें ग्रामीणों को उम्मीद है कि अब प्रशासन उनकी शिकायतों को गंभीरता से लेकर जल्द राहत प्रदान करेगा, ताकि वे अपने सपनों के आशियाने को पूरा कर सकें।