नगर पालिक निगम बिलासपुर और स्मार्ट सिटी परियोजना को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। नवपदस्थ निगम आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक प्रकाश कुमार सर्वे ने सोमवार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शहर के विकास, पारदर्शी प्रशासन और नागरिक सुविधाओं में किसी भी तरह की लापरवाही अब स्वीकार नहीं की जाएगी। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद निगम आयुक्त ने नगर निगम कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग अनुभागों में जाकर कार्यप्रणाली का जायजा लिया और अधिकारियों से लंबित प्रकरणों, योजनाओं की स्थिति और दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान फाइलों के निपटारे की गति, चल रही विकास योजनाओं की प्रगति और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। नव नियुक्त नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि मैंने निगम आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है।फिलहाल निगम के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया जा रहा है।
आने वाले दिनों में शहर के अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति को समझेंगे।इसके बाद स्मार्ट सिटी और निगम के बड़े प्रोजेक्ट्स पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। यदि कहीं भी अवैध निर्माण नियमों के खिलाफ पाया जाता है, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। नवपदस्थ निगम आयुक्त ने साफ-सफाई, सड़क, जलापूर्ति और यातायात व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि नागरिकों की रोजमर्रा की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।अवैध निर्माण को लेकर भी निगम आयुक्त ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में जहां कहीं भी नियमों के खिलाफ निर्माण पाया जाएगा, वहां जांच के बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी स्तर का क्यों न हो। नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के निरीक्षण के साथ ही नए निगम आयुक्त के पदभार ग्रहण करने से प्रशासनिक सक्रियता तेज हुई है। अब आने वाले दिनों में शहर के विकास कार्यों में तेजी आने, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और नागरिक सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।