शहर में बिजली चोरी और भारी बकाया राशि को लेकर बिजली विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर निगम सहित कई शासकीय विभागों पर जमा बिजली बिल की बड़ी बकाया राशि को लेकर भी अब विभाग कड़ी व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है।बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में इंजीनियरों की टीम गठित कर संयुक्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी बिजली चोरी की सूचना मिल रही है, वहां टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और चोरी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े के मुताबिक कई शासकीय कार्यालयों और नगर निगम पर बिजली बिल की बड़ी राशि बकाया है, जो 350 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस बकाया राशि को लेकर विभाग अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है ताकि लंबे समय से लंबित भुगतान की वसूली की जा सके। अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने स्पष्ट किया है कि अब बकायादार शासकीय विभागों में प्रीपेड सिस्टम लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यानी पहले भुगतान लिया जाएगा और उसके बाद ही बिजली की आपूर्ति की जाएगी। इस व्यवस्था से बकाया बढ़ने की समस्या पर रोक लगाने का प्रयास किया जाएगा।बिजली विभाग का कहना है कि नगर निगम सहित सभी शासकीय विभागों के साथ पत्राचार और समन्वय की प्रक्रिया जारी है। आने वाले समय में बिजली चोरी करने वालों और बकाया नहीं चुकाने वालों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि बिजली व्यवस्था में पारदर्शिता और अनुशासन कायम रखा जा सके।