बिलासपुर- छत्तीसगढ़ शासन ने मध्यम वर्ग परिवारों को राहत देने वाली बड़ी योजना बिजली बिल हाफ योजना को एक तरह से बंद कर दिया है हालांकि शासन ने यह तर्क दिया है कि 100 यूनिट तक के बिजली खपत को हाफ योजना का लाभ मिलते रहेगा लेकिन उसके बाद पूरी राशि जनता को अदा करनी होगी ऐसे में अब प्रदेश भर में शासन के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है क्योंकि यही एक योजना थी जिसे मध्यम वर्ग को सीधा फायदा मिलता था 2018 में जब प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बनी उसके बाद इस योजना को प्रारंभ किया गया और तब से लेकर इन 6 वर्षों तक यह योजना सफलतापूर्वक संचालित हो रही थी और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिल रहा था लेकिन भाजपा की सरकार ने मध्यम वर्ग की एक बेहतरीन योजना को बंद कर उन्हें करारा झटका दिया है पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी और अब बिजली बिल हाफ योजना बंद करने से जनता में खासा आक्रोश है लेकिन भाजपा के सदस्य और विधायक इस योजना को बेहतर बता रहे हैं उनका कहना है कि पूर्व की सरकार ने जिस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ी थी भाजपा की सरकार उसे दुरुस्त कर रही है अब जरा विधायक जी ही बताएंगे की योजना बंद कर कर जनता के हित में ऐसा कौन सा काम उन्होंने कर दिया है इस बिजली बिल हाफ योजना का लाभ सीधा-सीधा जनता को मिल रहा था लेकिन इसे बंद कर शासन ने जनता के साथ जो छलावा किया है इसका खामियाजा आने वाले दिनों में सरकार को उठाना पड़ेगा।