बिलासपुर— भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू द्वारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ को वर्तमान ‘ज़’ श्रेणी से ‘वाय’ श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत किए जाने के अनुरोध पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह स्पष्ट किया है कि यह विषय आगामी जनगणना के उपरांत की प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।केंद्रीय मंत्री तोखन साहू द्वारा भेजे गए पत्र में अनुरोध किया गया था कि बिलासपुर शहर को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ता के तहत ‘वाय’ श्रेणी में शामिल किया जाए, क्योंकि राज्य शासन द्वारा बिलासपुर को नगर निगम घोषित किया जा चुका है और इसकी जनसंख्या में सतत वृद्धि हो रही है। पिछले काफी समय से केंद्र कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी इस मांग को लेकर संसद से लेकर दिल्ली तक मांग कर रहे थे तो वहीं अब इस दिशा में ध्यान आकर्षित किया गया है और उम्मीद है कि इसे स्वीकृति भी मिल जाएगी ऐसे में विभिन्न राज्यों में कार्यरत केंद्र कर्मचारी निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होंगे और इसका फायदा उन्हें मिलेगा।