भारतीय संविधान, भारत राष्ट्र एवं मानव अधिकार आरक्षण के रक्षार्थ कार्य कर रहे संगठन राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत ने एक अहम पहल करते हुए 40 सूत्रीय मांग पत्र जारी किया है। इस पत्र के माध्यम से संगठन ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश एवं विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं से भारत के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग की है।
मांग पत्र में प्रमुख रूप से भारतीय संविधान की रक्षा, आरक्षण के पूर्ण पालन, धार्मिक स्वतंत्रता की सुरक्षा, और न्यायपालिका में संविधान की शपथ को लागू करने जैसी मांगें की गई हैं। संगठन का कहना है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए रखने के लिए आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने जातीय आधार पर उत्पीड़न, भेदभाव और सांप्रदायिकता को खत्म करने की बात पर जोर दिया।
राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत ने भारत को विश्व का महानतम सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवतावादी राष्ट्र बनाने की अपील की है। संगठन ने मांग की है कि सरकारी नौकरियों, शिक्षा, सैन्य बलों और न्यायिक व्यवस्था में भी संविधानिक आरक्षण लागू किया जाए। मांग पत्र के अंत में यह भी अपील की गई है कि न्यायालयों में भारतीय संविधान की शपथ अनिवार्य की जाए और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर को न्यायालयों में स्थापित किया जाए। संगठन का मानना है कि इससे संविधान के मूल सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाया जा सकेगा और सामाजिक समरसता को बल मिलेगा।