केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रोजगार एवं स्वावलंबन से युक्त ग्राम पंचायतों का निर्माण केंद्र सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लागू होने से गांवों में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में लगभग डेढ़ गुना अधिक राशि की स्वीकृति दी है।केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो रहे तेज आवास निर्माण की सराहना करते हुए इसे अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया। उन्होंने मोर गांव मोर पानी महाअभियान को जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। साथ ही लखपति दीदी योजना के माध्यम से अधिक से अधिक महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए।बैठक के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बस्तर संभाग में लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए विशेष रणनीति तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बस्तर के समग्र विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में एनआरएलएम के अंतर्गत रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती कराने के निर्देश भी दिए गए।समीक्षा बैठक में बताया गया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24.58 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17.60 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। सरकार गठन के बाद मात्र दो वर्षों में 8.41 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया है। इसके अलावा रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, मिस्त्री प्रशिक्षण और विभिन्न नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जा रही है।
