छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने धान खरीदी व्यवस्था में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने सरकार का पक्ष रखते हुए विस्तृत जवाब दिया।गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सोसायटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल पूरी तरह से सुचारु रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि कैरी फॉरवर्ड, रकबा संशोधन और एग्रीस्टेक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। सरकार द्वारा धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।गृह मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि धान खरीदी के लिए 70 प्रतिशत टोकन ऑनलाइन और 30 प्रतिशत टोकन ऑफलाइन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी किसान का टोकन किसी कारणवश नहीं कट पा रहा है, तो भी उसी गांव के अन्य किसानों के टोकन कट रहे हैं और खरीदी की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी सोसायटी में पूरी तरह से खरीदी बंद नहीं है।विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री ने इसे अलग विषय बताते हुए कहा कि धान खरीदी की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है और व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों के हित में पूरी गंभीरता से काम कर रही है।