छत्तीसगढ़ के शासकीय दफ्तरों में एक जनवरी 2026 से 100 फीसदी ऑनलाईन वर्किंग प्रारंभ हो जाएगी। ई-ऑफिस के जरिये फाइलें और नोटशीट भेजी जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों और कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। जाहिर है, मंत्रालय में पहले से ई-ऑफिस लागू हो चुका है। विभागाध्यक्षों को भी इसके लिए प्रयास किया गया मगर अभी भी कई ऐसे विभाग हैं, जो फिजिकल फाइल और नोटशीट चला रहे हैं। मगर एक जनवरी 2026 से इसकी अब इजाजत नहीं होगी।छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सुशासन की दिशा में कार्य करते हुए प्रदेश में शासकीय कार्य को अधिक प्रभावी, सरलीकृत, उत्तरदायी, और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय, विभागाध्यक्ष और जिले स्तर पर ई-ऑफिस प्रारम्भ किया गया है। मंत्रालय के समस्त विभागों और राज्य के विभिन्न कार्यालयो में ई-ऑफिस के माध्यम से नस्ती और डाक का संपादन किया जा रहा है।