ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की दशा सुधारने के लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग को शासन की ओर से 231 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जिससे चयनित स्कूलों में आवश्यक निर्माण कार्य कराए जाएंगे। इस राशि की स्वीकृति मिल चुकी है और प्रशासनिक स्तर पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत स्कूलों में बाउंड्री वॉल, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए पंचायत एजेंसी और नगरीय निकाय एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंचायत एजेंसी के अंतर्गत चार विकासखंडों की जनपद पंचायतों के सीईओ के खाते में राशि स्थानांतरित की जाएगी, जिसके बाद संबंधित स्कूलों में कार्य शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 15 जून से पहले—यानी स्कूल खुलने से पहले—सभी निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएं। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को स्कूल खुलने के बाद किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। समयबद्ध कार्य के लिए जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसियों को पत्र के माध्यम से निर्देशित भी किया है। जिले के कई स्कूलों में अभी तक बाउंड्री वॉल और उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, जिससे बच्चों को विशेषकर बालिकाओं को काफी परेशानी होती थी। शासन की इस पहल से अब शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में सुधार होगा। प्रशासन का यह कदम शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का विकास न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएगा, बल्कि पढ़ाई के प्रति उनमें रुचि भी बढ़ेगी। यह योजना आने वाले समय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।