हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित सेना की जमीन उद्योग समूहो को दी, लेकिन बिलासपुर एयरपोर्ट में सेना की खाली पड़ी जमीन एयरपोर्ट प्रबंधन को वापस नहीं कर रही, भेदभाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने राघवेंद्र राव सभा भवन परिषद में धरना दिया। इसमें समिति के पदाधिकारियी ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट जो की अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। उसके पास स्थित 1300 एकड़ सेना के शूटिंग रेंज की जमीन उद्योग समूह संस्थानों को दी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा आर्मी की शूटिंग रेंज से जमीन वापस ली है। समिति ने सवाल उठाया कि यदि सेना की जमीन उद्योग समूह और निजी संस्थाओं को दी जा सकती है। तो फिर बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए जरूरी जमीन देने में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2011 में अधिग्रहित 1012 एकड़ जमीन पर सेना ने अपना ट्रेनिंग सेंटर और बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है। यह जमीन 10 साल से अधिक समय से खाली पड़ी है। राज्य सरकार ने बाकायदा 90 करोड रुपए इसके लिए जमा भी कर दिए थे। इस मुद्दे पर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
