बिलासपुर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अब किसानों के खेतों में निजी और सामुदायिक डबरी का निर्माण कराया जा रहा है। निजी डबरी निर्माण के लिए 3 लाख रुपये और सामुदायिक डबरी के लिए 10 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत की जाती है। डबरी निर्माण के लिए किसान ग्राम पंचायत या सीधे जिला पंचायत की मनरेगा शाखा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। डबरी निर्माण का उद्देश्य खेतों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
जिला पंचायत सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि इससे एक ओर जहां किसानों को फसल के लिए खेतों में ही पानी मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जॉब कार्डधारी परिवारों को गांव में ही मजदूरी आधारित कार्य भी मिल सकेगा। यह योजना जल संरक्षण और सतत कृषि के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। डबरी के माध्यम से बारिश के पानी को सहेजा जा सकेगा, जिससे ठंड और गर्मी के मौसम में फसल की सिंचाई की समस्या दूर होगी।
इसके साथ ही किसान दोहरी फसल के साथ-साथ डबरी के आसपास सब्जी-भाजी की बाड़ी लगाकर अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर सकेंगे। डबरी का पानी मछली पालन के लिए भी उपयुक्त रहेगा, जिससे आय के नए स्रोत विकसित होंगे। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने खेतों में डबरी निर्माण कराकर जल संरक्षण और उत्पादन वृद्धि की दिशा में ठोस कदम बढ़ाएं। यह पहल ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर खेती को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी।
