राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा आठवीं केंद्र वेतन आयोग के गठन में देरी समान स्थिति वाले गैर याचिका कर्ताओं कर्मचारियों को न्यायिक राहत का विस्तार न करने एनपीएस यूपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन को बहाल करने राज्य कर्मचारियों के मुद्दों पर विचार करने सहित अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया ।इस दौरान सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिषद और भारतीय मजदूर संघ की ओर से सरकारी प्रतिष्ठानों में गुरुवार को शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया
जहां इन मांगो पर हुंकार भरते हुए संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने मांग रखी की इन सभी मांगों पर जल्द से जल्द गौर किया जाए ताकि उन्हें इन सभी का फायदा मिल सके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए संघ के पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को संघ के द्वारा संचालित किया जा रहा है लेकिन अगर इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र आंदोलन के माध्यम से भी इन मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी बिलासपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे इन सभी पदाधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस पर गौर कर कर्मचारियों के हित में निर्णय ले।
