नूतन चौक मे दुकानो पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया, कांग्रेस शासन काल में निगम ने ही दुकानों का निर्माण कराया था, वही अवैध निर्माण की शिकायत के बाद खुद निगम ने दुकानों को तोड़ दिया। आरोप था कि काँग्रेस नेताओं ने अवैध निर्माण. कराया था, अंततः 6 दुकानों को तोडा गया हैं। निगम द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, इसी कड़ी में निगम आयुक्त के आदेश अनुसार शनिवार को नूतन चौक स्थित सरकारी जमीन पर बने छह दुकानों को ध्वस्त किया गया. वहीं निगम के अधिकारियों ने बताया कि लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
नूतन चौक में बगैर पार्किंग के शॉपिंग काम्पलेक्स मामले में शनिवार को नगर निगम द्वारा गठित टीम ने सीमांकन किया। सीमांकन के आधार पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। ठेकेदार हरीश राठौर ने पहले तो कागज में पार्किंग दिखाकर निगम से नक्शा पास कराया। फिर निगम की आपत्ति के बाद दुकान को ही पार्किंग बता दिया। शिकायत के बाद मामला कोर्ट में चला गया, वहां से निगम के पक्ष में फैसला आया। शनिवार को निगम की टीम मौके पर सीमांकन करने पहुंची और सीमांकन के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई। चार बुलडोजरों से अवैध दुकानों को जमीदोज़ किया गया। इस दौरान निगम अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के जवान मौजूद रहे। निगम अधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि अवैध निर्माण के चलते सीमांकन के बाद तोड़फोड़ की गई है।
गौरतलब हैं कि कांग्रेस शासन काल में ठेकेदार हरीश राठौर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, नक्शा के विपरीत निर्माण पर नोटिस भी जारी किया गया उसके बाद मामला अटकता चला गया, शासन बदलते ही कार्यवाही की गई। ठेकेदार हरीश राठौर ने बताया कि इसकी विधिवत अनुमति ली गई थी, पार्किंग की जगह पर निर्माण हुआ है इसलिए कार्यवाही की जा रही है। कार्यवही के प्रति ठेकेदार मे आक्रोश दिखाई दिया।
चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत यहां दिखाई दे रही है, एक तो बिना अनुमति निर्माण कराया गया, पार्किंग की जगह पर ही दुकान बना दी गई। उसके बावजूद ठेकेदार द्वारा निगम की कार्यवाही को ही गलत ठहराया जा रहा है। ध्यान रहे निगम प्रशासन ने नूतन चौक के पास बेशकीमती जमीनबेची थी। निगम के ठेकेदार हरीश राठौर द्वारा यहां शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाया जा रहा है। निगम ने यहां पार्किंग के साथ दो फ्लोर की अनुमति दी है। नक्शे में पार्किंग तो दिखाया गया है, लेकिन मौके पर पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ी गई। निगम की अनुमति बगैर निर्माण किए जाने के चलते भवन शाखा ने हरीश राठौर को नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब मांगा और काम भी बंद करा दिया गया था। कोर्ट ने भी राठौर को नक्शे के अनुसार निर्माण के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। इसके बाद भी इस ओर ध्यान नही दिया गया, आखिरकार निगम ने दुकानों को ध्वस्त कर दिया।
