मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 17 अप्रैल को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत देते हुए यह निर्णय लिया गया कि यदि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग, व्यापमं एवं कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा या साक्षात्कार में शामिल होते हैं, तो उन्हें परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। इससे न केवल गंभीर उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ेगी बल्कि अनुपयुक्त या अनावश्यक आवेदनों से बचा जा सकेगा।छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान अध्यादेश-2025 को मंजूरी दी है। इसके तहत 10 साल से अधिक पुराने मामलों में 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारी माफ की जाएगी, जिससे 40 हजार से अधिक व्यापारियों को लाभ और मुकदमेबाजी में भारी कमी आने की उम्मीद है। वहीं, फैशन क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर देने के लिए नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का नया कैम्पस स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया, जिसकी अनुमानित लागत 271.18 करोड़ रुपये होगी।इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने जैव एवं कृषि अपशिष्ट से बायो-सीएनजी बनाने वाले संयंत्रों के लिए रियायती दरों पर भूमि देने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सहकारी चीनी मिलों से शक्कर क्रय करने तथा राज्य में हैवी इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र के लिए 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित करने जैसे फैसले भी लिए। इन निर्णयों से रोजगार, सहकारिता और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
