बिलासपुर :- शहर के फदहाखार इलाके में वन विभाग द्वारा जमीन खाली कराने के लिए भेजे गए नोटिस ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। करीब 10 हजार की आबादी दशकों से यहां रह रही है, लेकिन अब वन विभाग एक हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश जारी कर रहा है।स्थानीय निवासियों का कहना है कि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमीन वन विभाग की है, नगर निगम की या पंचायत की। न तो कभी आधिकारिक सीमांकन हुआ और न ही कोई ठोस दस्तावेज उन्हें दिखाए गए। बार-बार नोटिस तो थमाए जाते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।लोगों का आरोप है कि वन विभाग सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है। वन अधिकार कानून के तहत आवेदन की बात तो कही जाती है, लेकिन प्रक्रिया और अधिकारों को लेकर कभी स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए। सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर यह जमीन वन भूमि थी, तो इतने सालों तक हजारों परिवारों को यहां बसने क्यों दिया गया?इस पूरे मामले में वन विभाग के डीएफओ, एसडीओ और सर्किल प्रभारी पूरी तरह मौन हैं। न तो वे मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं और न ही निवासियों को कानूनी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। इससे लोगों की नाराजगी और अनिश्चितता दोनों बढ़ रही है।
