रायपुर:- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के गरीब और अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा से लेकर नवा रायपुर में आईटी उद्योग को बढ़ावा देने तक के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।पहले निर्णय के तहत अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा पॉकेट क्षेत्र में अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर माह मिलने वाले 2 किलो चना की खरीदी अब नागरिक आपूर्ति निगम ने ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से करेगा। यह खरीदी 0.25% या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी। साथ ही जिन हितग्राहियों ने जुलाई से नवंबर 2025 तक चना नहीं लिया है, उन्हें पात्रतानुसार दिसंबर 2025 तक यह चना वितरित किया जाएगा।दूसरे महत्वपूर्ण फैसले के तहत नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित की जाएगी। इससे आईटी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।सरकार का मानना है कि इस पहल से नवा रायपुर तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों का हब बनेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से न केवल आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलेगा। इससे नवा रायपुर की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी नई गति मिलेगी।
