रायपुर :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 19 अगस्त को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में आम जनता और कर्मचारियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसमें खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास और वेतन लाभ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।मंत्रिपरिषद ने तय किया कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माडा पॉकेट में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को हर माह मिलने वाला 2 किलो चना अब नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा जाएगा। जुलाई से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं मिला है, उन्हें दिसंबर तक पात्रतानुसार पूरा वितरण किया जाएगा।इसके अलावा नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 90 एकड़ भूमि रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस कदम से आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही नवा रायपुर में शहरीकरण और आधारभूत संरचनाओं के विकास को भी बल मिलेगा।बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा भी की। इस वृद्धि के साथ अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार के इन निर्णयों से आम जनता को राहत, औद्योगिक जगत को बढ़ावा और कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है।
