मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान को और प्रभावी रूप से लागू करने पर मुहर लगाई गई। यह योजना 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में लागू है। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट के स्थान पर 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
इसके साथ ही 400 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक वर्ष तक 200 यूनिट तक 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 6 लाख उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। इस अवधि में उपभोक्ता अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित कर पाएंगे।कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से खरीद को बढ़ावा मिले और जेम पोर्टल में क्रय प्रक्रिया और पारदर्शी बन सके। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार में वृद्धि की संभावना है।
