दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर स्थित बॉक्सिंग रिंग में शराब और नॉनवेज पार्टी मामले में कार्रवाई की जानकारी रेलवे ने हाई कोर्ट में दी है। रेलवे के अफसर ने बताया, जांच पूरी होने के बाद वेतनमान में कटौती के अलावा अनुशासनात्मक सजा दी गई है। डिवीजन बेंच ने रेल अफसर के जवाब से संतुष्ट होकर जनहित याचिका निराकृत कर दिया है।बता दें, मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की थी। अवकाश के दिन कोर्ट खुला और रेलवे के आला अफसरों को नोटिस जारी शपथपत्र के साथ जवाब मांगा गया था।कोर्ट में प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में स्पोटर्स सेल सचिव समेत 12 कोच व खेल प्रभारियों के शामिल होने की बात सामने आई। एसईसीआर ने दो रेल कर्मियों के खिलाफ मेजर पेनल्टी चार्जशीट और 10 के खिलाफ माइनर चार्जशीट जारी करने की अनुशंसा के साथ कार्रवाई की है। इसके तहत दोषी कर्मचारियों के वेतनमान में कटौती की गई है।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बॉरक्सिंग रिंग जहां खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, वहां शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। जांच में 12 खेल प्रभारी और कोच के शामिल होने की बात सामने आई थी। इनमें दो के खिलाफ मेजर चार्जशीट दी गई। श्रीकांत पाढ़ी (सचिव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्पोर्ट्स सेल) और वाय नागू राव, टेक्निशयन-1 के खिलाफ मेजर चार्जशीट जारी की गई।
