सीपीआई ने चुनावी बांड को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवालय ने चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में (15 फरवरी, 2024 को) निम्नलिखित बयान जारी किया:
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिवालय चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित करने वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है। पार्टी ने चुनावों और चुनावी बांड पर कॉर्पोरेट प्रभाव का लगातार विरोध किया है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का फैसला करने में सात साल लग गए और पार्टी को उम्मीद है कि भविष्य में इस तरह की देरी से बचा जाएगा।
हम उम्मीद करते हैं कि यह फैसला इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिशों के अनुसार व्यापक चुनाव सुधारों और चुनावों के राज्य वित्त पोषण पर व्यापक बहस को प्रेरित करेगा। पिछले दस वर्षों में, भाजपा ने सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर न देने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को प्रभावित करने के कई प्रयास किए हैं। सीपीआई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष चुनाव आयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है।
सीपीआई की मांग है कि चुनावी बांड योजना के तहत फंडिंग का विवरण सार्वजनिक किया जाए। देश के लोगों को पता होना चाहिए कि चुनावी बांड के रूप में वैध भ्रष्टाचार से किसे फायदा हुआ।
रॉयकुट्टी
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