बिलासपुर अन्य पिछड़ा वर्ग के हित संरक्षण और संवर्धन के लिए जनप्रतिनिधियों व संगठनों ने कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ओबीसी वर्ग की गिनती को सुनिश्चित करने और सामाजिक न्याय आधारित योजनाओं में उनकी भागीदारी तय करने की मांग की गई है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ओबीसी वर्ग की सही संख्या जानने के लिए जातिगत जनगणना करवाई जाए, जिससे उनके लिए योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा सकें।
साथ ही यह भी कहा गया कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी समाज को आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, जो अब तक अपेक्षित स्तर पर नहीं मिल पा रहा है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि ओबीसी समाज को अब तक आरक्षण की सुविधाएं समान रूप से नहीं मिली हैं, जिससे समाज में असमानता बनी हुई है। सरकार से मांग की गई है कि ओबीसी समुदाय की हिस्सेदारी तय करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए और हर स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। अंत में यह अपील की गई है कि ओबीसी समाज के विकास के लिए उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उनकी जनगणना, बजट और योजनाओं में सहभागिता के आधार पर उन्हें उनका हक दिया जाए, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
