छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन की चुनावी घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत सचिवों के शासकीय करण करने की गारंटी रखी गई थी। जिसमें अभी भी देरी नजर आ रही है। जिससे नाराज सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल में है इसी संबंध में जिला सचिव संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के समक्ष आवेदन पेश किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष श्याम कार्तिक जायसवाल ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव की मांग है कि चुनाव से पूर्व मोदी जी के घोषणा पत्र में लिखा गया था। और बताया कि रायपुर स्थित बलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम में पंचायत सचिवों की स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिसमें छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह एवं स्वयं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री घोषणा पत्र के संयोजक सांसद विजय बघेल समेत छत्तीसगढ़ के समस्त पंचायत सचिव उपस्थित थे। जिस पर मंत्री जी खुद बोले थे कि यह मोदी जी के घोषणा में है सचिव संघ का कहना है कि जहां 30 दिनों के अंदर कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया गया। कमेटी गठन भी किया गया 100 दिन का वादा किया गया लेकिन अभी तक वादे पूरे नहीं किए गए। सदस्यों का कहना है कि सचिवों का जल्द से जल्द शासकीय करण किया जाए क्योंकि सचिव हमेशा से राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक धरातल पर पहुंचने का काम करते आ रही है और उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो 20 अप्रैल से दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन करेंगे ।
