छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की 14 नवम्बर को हुई बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने खरीफ और रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन की सरकारी खरीद को जारी रखने की मंजूरी दी। शासकीय कामकाज को सरल बनाने के लिए सार्वजनिक उपक्रम विभाग का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम विभाग का योजना एवं आर्थिक-सांख्यिकी विभाग में विलय किया गया। राज्य में धान खरीदी व्यवस्था के लिए 15,000 करोड़ की सरकारी गारंटी का पुनर्वेधीकरण और 11,200 करोड़ की अतिरिक्त गारंटी स्वीकृत की गई। आवास योजनाओं के अविक्रित EWS/LIG मकानों को तीन बार विज्ञापन के बाद किसी भी आय वर्ग या संस्थाओं को बिना अनुदान लाभ के बेचने की अनुमति दी गई। वहीं, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को दीर्घकालीन संचालन के लिए क्रिकेट संघ को लीज पर देने का निर्णय किया गया।
