पिछले दिनों वक्फ बिल के दोनों सदनों में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मुहर भी बिल पर लग गई जिसके बाद अब देश में यह कानून बन जाएगा।लिहाजा बिल के वास्तविक स्थिति को जनता के बीच लाने के लिए सोमवार को बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया।इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि l 2 और 3 अप्रैल की तारीख बेहद अहम है ।क्योंकि लोकसभा-राज्यसभा में लंबी चर्चा के बाद यह बिल पास हुआ है।उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है । लेकिन क्योंकि अब तक चुनिंदा लोग फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में अब सभी संपत्ति का परीक्षण होगा और रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा।इसके अलावा अब कोई भी शासकीय और आदिवासी जमीन को वक्फ की जमीन नहीं बना सकेगा।वही बिल में महिलाओं को वक्फ बोर्ड में स्थान दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह बिल पूरी तरह से संवैधानिक है और केंद्र सरकार रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रही है इस बिल को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाई जा रहे हैं या पूरी तरह निराधार है क्योंकि बिल को जब लाया गया था उसके बाद जेपीसी की बैठक आयोजित हुई और इसमें तमाम संशोधन के बाद बिल को प्रस्तुत किया गया है ऐसे में यह बिल वक्फ के मैनेजमेंट की देखभाल के साथ पारदर्शी और लोगों को लाभ देने वाली होगी यही उद्देश्य इस बिल को लाने का है।
