राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के कार्यालय में किया गया। इसमें बीमा रेलवे हाउसिंग बोर्ड पोस्ट ऑफिस मेडिकल से संबंधित विचाराधीन मामलों की सुनवाई की गई। पहली बार एक करोड़ 30 लाख 4150 रुपए की राशि आपसी सहमति से पक्षकारों में वितरित गई है ,राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के कार्यालय में दोनों पक्षकारों के आपसी सहमति से मामलों का निराकरण किया जाता है , राष्ट्रीय लोक अदालत के जिला स्तर पर 40 से ऊपर केस पंजीबद्ध किए गए थे जिसमें से 26 केस की सुनवाई और उसका निराकरण शनिवार को किया गया। इस दौरान 2018 से पहले के प्रकरण जो हाउसिंग बोर्ड्स के खिलाफ थे उस पर भी दोनों पक्षकारों के आपसी सहमति से निराकरण किया गया है। साथ ही2008 के पोस्ट ऑफिस के पांच प्रकरणों के पेंडिंग मामलों का भी निराकरण किया गया है । सुनवाई कर रहे आयोग के सदस्य ने बताया पहली बार जिले में एक करोड़ से अधिक की राशि पक्षकारों को वितरित की गई है।
