बिलासपुर शहर में जवाली नाले के किनारे हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। राजस्व विभाग, नजूल कलेक्ट्रेट और नगर निगम की संयुक्त टीम ने इस क्षेत्र में सीमांकन और सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कार्रवाई न केवल शहर की शासकीय जमीन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से की जा रही है, बल्कि लोगों को एक वैकल्पिक और सुगम यातायात मार्ग उपलब्ध कराने के लिए भी उठाई गई है।जवाली नाला, जिसे पहले बिलासपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यातायात को सुगम बनाने के लिए विकसित किया गया था, बीते कुछ वर्षों से अतिक्रमण और अवैध निर्माणों की चपेट में है।
सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानें, शटर और अन्य निर्माण कर लिए गए हैं, जिससे सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। यहां तक कि नगर निगम द्वारा सुरक्षा के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और पाइपों को भी तोड़ दिया गया है।इस कारण क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था बाधित हो रही है, साथ ही सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन ने विस्तृत सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है, ताकि सरकारी जमीन की स्पष्ट बाउंड्री तय कर अवैध कब्जे हटाए जा सकें।
