सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप, तहसीलदार की कार्यशैली पर उठे सवाल न्याय न मिलने का आरोप, कलेक्टर से की गई हस्तक्षेप की मांग

रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और आम नागरिक को न्याय न मिलने का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी कमलेश सोनी ने आरोप लगाया है कि उनके रिश्तेदार द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण किया गया है, वहीं उनकी निजी एक नंबर भूमि के सामने वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है। यह विवाद बीते करीब एक वर्ष से चला आ रहा है।कमलेश सोनी ने इस मामले को लेकर तहसील कार्यालय में कई बार लिखित शिकायत दी और सुनवाई की मांग की, लेकिन आरोप है कि तय तारीखों पर तहसीलदार शिल्पा भगत उपस्थित नहीं रहीं। इससे क्षेत्रवासियों में नाराजगी है और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।लोगों का कहना है कि यदि आम नागरिक की शिकायतों पर समय पर सुनवाई नहीं होगी, तो न्याय व्यवस्था पर विश्वास कैसे बनेगा।

मामले को गंभीर बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधियों ने इसे आम जनता से जुड़ा विषय बताया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि रसूखदार लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई आवश्यक है।मामले।की जानकारी देते हुए एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश बिस्वास ने बताया कि इसी क्रम में बीते दिन कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर संजय अग्रवाल को पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत सौंपी गई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई।एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश बिस्वास ने प्रशासन से आग्रह किया है कि गरीब और आम नागरिकों को न्याय दिलाया जाए तथा बिलासपुर को सुशासन और न्याय की मिसाल बनाया जाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है।

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