छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने शिक्षा विभाग में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियों और विभागीय जांच में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है, जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीपीआई ने विभागयी जांच को तय समय सीमा में पूरा करने के लिए डेडलाइन जारी कर दिया है।संचालनालय द्वारा यह पाया गया है, लोक सेवकों के विरुद्ध भेजी जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के प्रस्ताव अक्सर अधूरे होते हैं और नियमों के विपरीत भेजे जा रहे हैं। इससे न केवल विधि सम्मत निर्णय लेने में देरी हो रही है, बल्कि दोषी कर्मचारियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। कई मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण कर्मचारी उच्च न्यायालय में चुनौती दे रहे हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है।डीपीआई द्वारा जारी नए निर्देशों पर गौर करें तो, विभागीय जांच को अब अनिवार्य रूप से समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा।
