अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की मांग करते हुए लगाई गई जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकार अरपा में साल भर पानी की योजना के साथ प्रदेश की नौ प्रमुख नदियों के रिवाइवल की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह पुनीत काम है इसके लिए पीढ़ीयां याद रखेंगी। इस मामले में अब 9 मई को सुनवाई होगी। दोनों याचिकाओं में अरपा के उद्गम से संगम तक संरक्षण संवर्धन और नाली नालियों का गंदा पानी आने से रोकने की मांग की गई थी।
हाई कोर्ट ने 2020 में एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया था। पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग करते हुए बताया गया था कि ऑफिसर इंचार्ज की तरफ से किसी परेशानी के कारण डीपीआर की कॉपी पेस्ट नहीं की जा सकती है। इस पर हाई कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर डीपीआर पेश करने और याचिकाकर्ता को इसकी कॉपी देने को कहा था।
