प्रदेश के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों और उनके रहने की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर शासन ने हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। जिसमें बताया गया है कि रायपुर और बिलासपुर जिले में विशेष जेलों की स्थापना की जा रही है, साथ ही बेमेतरा में खुली जेल शुरू की जा रही है। मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। अधिवक्ता शिवराज सिंह ने केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है। जिसके कुछ समय बाद कैदियों के लिए जेलों में अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक पीआईएल लगाई गई है।
वहीं हाईकोर्ट के संज्ञान में भी यह बात आई कि जेलों में कैदियों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसे अदालत ने स्वयं एक पत्र याचिका के तौर पर स्वीकार किया है। मामले को लेकर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई शुरू की गई, और कोर्ट ने अधिवक्ता रणवीर मरहास को न्यायमित्र नियुक्त किया। मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार के वकील ने कहा था कि रायपुर जिले में विशेष जेल के लिए भूमि मिल चुकी है और काम शुरू कर दिया गया। बेमेतरा में भी एक खुली जेल की स्थापना की जा रही है, इसमें काम अंतिम चरण पर है। डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट में शासन का जवाब आया, जिसके बाद अब मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।
