मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य शासन ने 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदी का निर्णय लिया है।धान खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इस वर्ष किसानों का ई-केवाईसी और कृषि मंत्रालय के एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है। 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का डिजीटल क्रॉप सर्वे पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभाओं में गिरदावरी का पठन-पाठन कराया जा रहा है।किसानों की सुविधा के लिए “टोकन तुहर हाथ” मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू होगी, जिससे लंबी कतारों से राहत मिलेगी। खरीदी प्रक्रिया बायोमैट्रिक आधारित होगी। राज्य में 2739 खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदा जाएगा।धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए मार्कफेड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभारी बनाया जाएगा। किसानों को भुगतान 6 से 7 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
