Homeहमर बिलासपुरप्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम भरनी में जनप्रतिनिधियों ने किया सर्वे

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम भरनी में जनप्रतिनिधियों ने किया सर्वे

जिले में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चल रहे विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा के तहत उन परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है, जो पहले की सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। यह कार्य ‘आवास प्लस 2.0’ मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रतीकात्मक सर्वे के साथ की थी।तखतपुर जनपद अध्यक्ष माधवी संतोष वस्त्रकार ने ग्राम भरनी में हितग्राहियों के घर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरवाया। उन्होंने बताया कि अब तक 11,400 से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 14 हजार आवासों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जो भी पात्र परिवार हैं, वे 30 अप्रैल से पहले अपना पंजीयन जरूर करा लें।जनपद अध्यक्ष ने कहा कि हमारे लिए यह एक सेवा का काम है कि हर जरूरतमंद को उसका हक मिल सके। हमने खुद गांव जाकर देखा कि कई परिवार अभी भी पक्के मकान से वंचित हैं। इसलिए मैंने खुद ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर इस अभियान को तेज़ किया है।

पेंडारी सरपंच ने कहा सिर्फ ग्राम भरनी ही नहीं, पेंडारी में भी यह अभियान सक्रिय है। वहां की सरपंच लक्ष्मी खंडेय ने बताया कि सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति झोपड़ी में ना रहे और हर नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन मिले।गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो अब तक छूटे हुए थे। हम हर घर तक पहुंच रहे हैं ताकि कोई भी इस योजना से वंचित न रह जाए। हम खुद ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द पंजीयन कराएं।

भरनी गांव की सरपंच किरण वस्त्रकार ने भी ग्रामीणों से घर-घर जाकर संपर्क किया और योजना के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है और ग्राम सचिव से लेकर रोजगार सहायक तक हर व्यक्ति को ज़िम्मेदारी दी गई है।सरपंच ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि हर पात्र को योजना का लाभ दिलाया जाए। गांव में अगर किसी को जानकारी नहीं है तो हम खुद उन्हें बताकर मदद कर रहे हैं। आवास योजना गांवों के विकास का बड़ा आधार बन रही है।

मोर दुआर, साय सरकार महाभियान के तहत चल रहे इस विशेष पखवाड़ा अभियान में जिला प्रशासन की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जनपद स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई पात्र हितग्राही छूट न जाए और उन्हें समय रहते पंजीकृत कर योजना से लाभान्वित किया जा सके।

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