छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर से होने वाली धान खरीदी की तैयारियों, संवेदनशील केंद्रों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसी भी अनियमितता के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे।किसान पंजीयन, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभ को सभी पात्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। दूरस्थ और पिछड़ी जनजातियों के किसानों के लिए विशेष शिविरों से शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी, टीकाकरण और मैटरनल डेथ ऑडिट पर सख्ती, एनआरसी और वेलनेस सेंटरों के माध्यम से गैर-संचारी रोगों की जागरूकता बढ़ाने, मलेरिया हॉटस्पॉट पर विशेष अभियान चलाने और वृद्धजनों के पंजीयन को प्राथमिकता देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए।शिक्षा विभाग की समीक्षा में सभी बच्चों का आधार-आधारित अपार आईडी बनाना, छात्रवृत्ति, किताब और गणवेश वितरण, सामाजिक अंकेक्षण और स्कूल ग्रेडिंग, शिक्षक प्रोत्साहन और शहरी क्षेत्रों में अनुपस्थिति पर निगरानी जैसी योजनाओं को लागू करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य को राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
